उपभोक्ता समीतीलाई निर्माणको काम दिन नहुने पूर्वका निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण ऐन २०६३ संसोधनका लागि व्यवासायीहरुको सुझाव लिन आज इटहरी आएको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको संसदिय समीती समक्ष निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सुनसरीको इटहरीमा आज भएको कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष केशवप्रसाद गौतमले सरकारले निर्माणको छुट्याएको रकम पर्याप्त भएपनि समयमा ठेक्का नखुल्ने र ढिलो बजेट निकासा हुदा छुट्याएको रकम सधैं खर्च हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । उहाले अबको ऐनले समयमै ठेक्का खुलाउने र पर्याप्त बजेट समयमै छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाको भनाई थियो ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रिय सदस्य देवी सिटौलाले उपभोक्ता समूहमार्फत काम हुदा त्यसको जिम्मेवारी लिन मान्छे नहुने हुदा राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले १० लाख भन्दा माथिका काममा कन्सलटेन्सीले प्रमाणीत गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायी संघ सुनसरी अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले नै संस्थागत हुन नदिइरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा समीतीका सदस्य सभाषद रेवती भण्डारीको मात्र उपस्थिति रहेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधनका लागि सुझाव लिन समीती पूर्वको झापा, इलाम पुगेर फर्किएको हो ।